
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिट्टै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आज बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारत सरकारसँग हवाईमार्ग लागि कुरा भइरहेको तथा चीन र श्रीलङ्कासँग सिधा उडानका लागि संवाद भइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न पनि पनि आफूले कोसिस गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले हेटौँडा, बुटवल, जनकपुर, विराटनगरका रुग्ण उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइ कपडा, चिनी, धागो, जुटआदि उत्पादन गराउन छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै कोशी नदीमा तटबन्ध बनाउन र कोशी टप्पुको जग्गा संरक्षणका लागि काम भइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले नदी र नदी जोड्ने खालका परियोजना अघि बढाइ सिँचाइ सुविधामार्फत उत्पादन बढाउने र भूमि सुधारलाई लालपूर्जा वितरणको कामका रुपमा नलिइ जमिनको चक्लाबन्दी र उत्पादनमा जोड दिइ समाजवादको आधार निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र जनयुद्धका सहिद, घाइते र बेपत्ता परिवारका लागि न्याय तथा राहत दिन सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै सत्य तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक चाँडै संसदीय समितिबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले संसदमा उठेका प्रश्नको ंसम्बोधन र आफ्ना प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा संकल्प लिनुभएकामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई धन्यवाद दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन