
बागमती। नक्कली तथा झुठा बिल भर्पाइ पेश गरी भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने मकवानपुरका नौ जना व्यवसायीलाई छलिएको राजस्वसहित जरिवाना गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाका अनुसार ती व्यवसायी माथि जरिवानासहित रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार एक सय ५८ कर निर्धारण गरिएको छ ।
साथै जरिवानासहित निर्धारण गरिएको रकम बुझाउनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले ताकेतासमेत गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख तुलसी भट्टराईका अनुसार नक्कली तथा झुठा बिल भर्पाइ पेस गरी राजस्व छल्नेमाथि लामो समयको अनुसन्धानपश्चात् जरिवानासहित कर निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको राजस्व बुझाउनका लागि सम्बन्धित व्यवसायीलाई पटकपटक पत्रसमेत दिइएको बताइएको छ ।
कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म राजस्व छल्ने काम भएको तथा त्यसबापत जरिवानासहित रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार एक सय ५८ राजस्व तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । ती नौ जना व्यवसायीवाट मूल्यअभिवृद्धि करको नक्कली बिलबापत रु एक करोड ७५ लाख १३ हजार ७८८ तथा थप जरिवानासहित आयकर निर्धारण रु चार करोड ५२ लाख ५४ हजार तीन सय ७० गरी कूल रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार १५८ राजस्व वक्यौता रहेको छ ।
पटकपटक ताकेता गरेपछि एक जना व्यवसायीबाट रु एक लाख ३४ हजार ९३८ मूल्य अभिवृद्धिकरसहित जरिवाना रकम असुल भइसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच सो कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्ममा रु चार अर्ब छ करोड ३८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्राप्त विवरणमा सो अवधिमा आयकरतर्फ रु ७१ करोड ४३ लाख तथा अन्तशुल्कबापत रु दुई अर्ब २४ करोड तथा मूल्य अभिवृद्धिकरबापत रु ७१ करोड ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो राजस्व लक्ष्यको ७६ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन