
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक करणी मुद्धामा जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरी थुन्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर हुने ठहर गरी गिरीलाई थुन्न आदेश गरेको हो ।
‘पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रजनन अङ्गसँग सम्बन्धित ‘हाइमेन ओल्ड टिअर’ भन्ने देखिएको छ, पीडित र प्रतिवादीबीच यसभन्दा पहिले पनि वैवाहिक जबर्जस्ती करणी र सम्बन्धबिच्छेद मुद्दा चलिरहेको अवस्था देखिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ– ‘सम्बन्धविच्छेद र वैवाहिक जबर्जस्ती करणी मुद्दा चली आपसी सम्बन्ध नै विवादमा रहेको अवस्थामा सहजै एक्लै पीडितको कोठामा जाने विषय स्वभाविक देखिँदैन, यी समग्र परिस्थिति र प्रमाणलाई आधार मान्दा अहिले नै यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरेको छ । गिरीको पत्नीले आफूमाथि बलात्कार भएको उल्लेख गर्दै जाहेरी दिएपछि प्रहरीले निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गिरीमाथि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चलाएपछि निलम्बनमा रहेका छन् ।
यसैबीच, आज त्यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा गिरी पत्नीले इजलासमै शङ्कास्पद वस्तु सेवन गरेपछि उनलाई अस्पताल लगेको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतको सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार उनले शङ्कास्पद वस्तु सेवन गरेपछि उपचारका लागि वीरअस्पताल लगिएको हो । के सेवन गरिएको थियो भन्ने खुलेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन