
पोखरा । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले आज प्रदेश प्रमुखसमक्ष डिल्लीराज भट्टलाई राजीनामा बुझाउनुभएको हो ।
सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले गत फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने भए पनि उहाँले त्यसो नगरी पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार एमाले–माओवादी गठबन्धनको पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि राप्रपाको साथ आवश्यक पर्छ । राप्रपा सरकारलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने विषयमा अनिर्णित छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाउन सक्छ। गण्डकीमा कांग्रेस सबै भन्दा ठूलो दलको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यही आशयसहित पदबाट राजीनामा दिनुभएको स्रोत बताउँछ ।
यदि प्रदेशसभामा विश्वास गुमाइसकेपछि भने ठूलो पार्टीको भए पनि संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न मिल्दैन । त्यही कारण कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले चलख्याइँ गरेर प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाउनु अघि नै पदबाट राजीनामा दिनुभएको स्रोतको भनाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन