
पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जथाभावी फोहर फाल्नेबाट २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाएको छ ।
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिना अवधिमा जथाभावी फोहोर फाल्नेबाट ११ लाख ६५ हजार ९ सय जरिवानाबापत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जथाभावी फोहर फाल्ने व्यक्ति तथा संस्था गरी तीन सय ८० जनामाथि महानगरले कारबाही गरेको हो ।
महानगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुद्दिन मियाँका अनुसार गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि जरिवानाको नियम लागु भएकोमा हालसम्म नौ सय जना कारबाहीमा परिसकेका छन् । महानगरले २७ लाख २ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना बापत राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ ।
‘घर, पसल र कार्यालयबाट निस्किने फोहर जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति छ’ सरसफाइ शाखा प्रमुख मियाँले भन्नुभयोद्द त्यो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न हामीले जरिवाना गर्न थालेका हौँ ।’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक मुद्दा चलाउने महानगरको योजना छ ।
सफा, स्वच्छ र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरको ३२ वटै वडामा तीन चरणमा नियमित सफाइ हुँदै आएको छ । वर्षायाम शुरु हुनुअघि महानगरपालिकाभित्रका सबै साना ठूला नाला सफा गरिसक्ने प्रमूख मियाँले बताउनुभयो ।
‘मेयर साबको मुख्य चाहना सफा, सुन्दर र वैभव वीरगञ्ज बनाउने हो’ प्रमुख मियाँले भन्नुभयो– ‘त्यही योजनाअनुसार बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा नाला र सडक सफाइ गरिरहेका छौँ, तर सरसफाइ कर्मचारी हटाइएकाले समस्या भएको छ ।’
केही वर्षअघिसम्म वीरगञ्ज महानगर दुर्गन्धित नगरका रुपमा चिनिन्थ्यो । वीरगञ्जलाइ सफा महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाइएपछि अहिले सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ । तर बजेट अभावको कारण सरसफाइ गर्ने कर्मचारी हटाएपछि चुनौती थपिएको प्रमुख मियाँको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन