जाजरकोट ।  विसं २०७४ माघ ६ गते तत्कालीन मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकारले कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णयबाट एक समिति बनाइएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा विसं २०७४ फागुन ८ गते आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम थालिएको थियो । समितिले तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसमक्ष ‘डिजिटल प्रदेश’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘जिपिएस प्रणाली’ जडान गर्ने उल्लेख थियो । प्रतिवेदन बुझाइएको ६ वर्ष हुँदासम्म ओझेलमा परेको त्यो विषयलाई अहिलेको सरकारले पुनः अगाडि बढाएको छ ।

‘आइसिटी फाउण्डेशन’ नामक संस्थासँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल कर्णाली’बारे फागुन १८ र १९ गते वीरेन्द्रनगरमा ‘कन्क्लेभ कर्णाली’ आयोजना गरी पुनः छलफल गरिएको छ ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञका सहभागिता थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार, टेलिकम लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो ।  

‘डिजिटल कर्णाली’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली शुरु गरिएको बताउनुभएको थियो । 

योसँगै प्रदेशका सबै पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो । डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिए पनि काम अहिलेसम्म अलपत्र छ । 

प्रदेशका प्रमुख सहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा, वीरेन्द्रनगरको सडक सुरक्षाका लागि ‘सिसिटिभी’ जडान लगायत योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को नारा पूरा गर्न राखिएका छ । प्राथमिकतामध्ये ‘डिजिटल कर्णाली’ पनि परेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विगतकै योजना भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पहल थालिएको बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्षभित्र अभियान सञ्चालन गरी यहाँका अधिकांश नागरिकलाई जोड्ने बताउनुभयो ।

यसअघिका नीतिगत समस्या र समाधानका उपायका आधारमा अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो । ‘शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । किसानले विभिन्न ठाउँमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको विस्तार गरी कृषि क्षेत्रलाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्दै जाने छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।

नागरिकलाई स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भए सूचना प्रविधिबाट आवश्यकता अनुसार परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिने जिसीले बताउनुभयो । ‘सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माण हुने, प्रदेशका सबै कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पतालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै पहुँच विस्तार गर्न आवश्यकता अनुसार टावर निर्माण र अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने योजना छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

अभियानका लागि बजेट, विद्युत् र इन्टरनेट आवश्यक पर्ने भन्दै प्रदेशका कतिपय स्थानमा भौगोगिक विकटताका कारण मोबाइल फोनको नेटवर्क विस्तार हुन नसकेको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीमा विद्युत्को पहुँचमा ६७.५ प्रतिशतमा र इन्टरनेटको पहुँच ४० प्रतिशतमा मात्रै छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री जिसीले पञ्चवर्षीय गुरुयोजना अनुसार २०८०÷८१ सम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले प्रदेशका सात जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुगेको भन्दै बाँकी जिल्लामा पनि विस्तार भए इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी हुने उहाँको भनाई छ ।