काठमाडौँ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपले रक्षा खर्च बढाएको छ तर सैन्य जनशक्तिलगायत उसको प्रतिरक्षा क्षमता अझै अपुग रहेको बेलायती सुरक्षा थिङ्क ट्याङ्कले शुक्रबार बताएको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्केपछि उहाँले युरोपेली सुरक्षा नीतिमा अमेरिकी अडानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने र युद्धग्रस्त युक्रेनलाई सहयोग गर्न नसक्ने आशङ्का बढेको बेला इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर सेक्युरिटी स्टडिज (आईआईएसएस) ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

आईआईएसएसले प्राग सुरक्षा सम्मेलनको आयोजना गर्दै गर्दा आफ्नो पछिल्लो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ, जसमा राजनीतिज्ञहरू, सेनाका अधिकारीहरू र अन्य विशेषज्ञहरूलाई युरोपको रक्षा मुद्रा बढाउने उपायबारे छलफल गर्न भेला गरिएको छ ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले युरोपको आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्षमतामा थुप्रै कमजोरी उजागर गरेको आईआईएसएसको अध्ययनले देखाएको छ । ‘सन् २०२४ मा नेटोका युरोपेली सदस्यराष्ट्रको रक्षा खर्च रूसले क्रिमियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको सन् २०१४ को तुलनामा करिब ५० प्रतिशत बढी हो’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘युरोपेली सशस्त्र बल ‘सबै सैन्य गतिविधिमा फरक–फरक अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि निर्भर छन्’ रिपोर्टमा भनिएको छ । अध्ययनमा भनिएको छ– ‘शीतयुद्धको अन्त्य पछि र त्यसपछिका दशकमा राजनीतिक निर्णयहरूको परिणाम स्वरूप युरोपको शस्त्रागार गम्भीर रूपमा ह्रास भएको थियो। यस क्रममा युरोपमा रक्षा उद्योगपनि सङ्कुचित भएको थियो।’

तर, सन् २०२२ देखि युक्रेनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै हतियार निर्माता कम्पनीले प्रतिक्रिया जनाएपछि हवाई प्रतिरक्षा र तोपखानालगायत केही क्षेत्रमा उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । ‘उदाहरणका लागि, रेनमेटलको विश्वव्यापी वार्षिक १५५ एमएम गोलाबारुद उत्पादन दर दश गुणा बढेर सात लाख पुगेको छ’ जर्मनीको विशाल हतियार उत्पादक कम्पनीलाई सङ्केत गर्दै अध्ययनमा भनिएको छ।

हालैका वर्षमा, युरोपेली देशहरूले पनि स्थानीय उत्पादकबाट अधिक हतियार खरीद गरिरहेका छन् किनकि महाद्वीपका नेटो सदस्यहरूले फेब्रुअरी २०२२ देखि युरोपेली प्रणालीमा उनीहरूको आधाभन्दा बढी खर्च गरेका छन्, जबकि ३४ प्रतिशत अमेरिकी प्रणालीमा खर्च गरिएको छ।

हतियार र गोलाबारुदको उत्पादन बढिरहेको बेला युरोपेली मुलुकलेसैन्य कर्मीको अभाव झेलिरहेका आइआइएसएसले जनाएको छ ।

आइआइएसएसले भनेको छ– ‘प्रमुख युरोपेली सशस्त्र बल कमजोर छन् । धेरैले सेनाको अभाव गरिरहेका छन् । उनीहरूले युवा पुस्तालाई स्वयंसेवकका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन पनि दिइरहेका छैनन्।’ एजेन्सी