काठमाडौँ । विश्वका कम्तीमा पनि ५५ वटा सरकारले कथित राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध दमनकारी रणनीतिका रूपमा यात्रा प्रतिबन्धको प्रयोग गरिरहेको बिहीबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

फ्रिडम हाउसका अनुसार नागरिकता खारेज गर्ने, यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने, राहदानी जफत गर्ने र कन्सुलर सेवाबाट बञ्चित गर्नेजस्ता उपायहरु अधिनायकवादी शासनहरूले खतराका रूपमा हेरिएका मानिसहरूको आवागमनको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न प्रयोग गरेका छन् । बेलारुस, भारत, निकारागुआ, रुवान्डा र साउदी अरबका ३१ जनाको अन्तर्वार्ताका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको फ्रिडम हाउसले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सरकारहरूले राजनीतिक सक्रियता वा असहमतिको बदलालिन यी चार विधिमध्ये कम्तीमा एउटा विधि प्रयोग गर्ने गरेको अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्थाले जनाएको छ । फ्रिडम हाउसका अन्तरिम अध्यक्ष निकोल बिबिन्स सेडाकाले भन्नुभयो– ‘अधिनायकवादीहरूले विरोधीलाई वाक स्वतन्त्रताबाट रोक्न कुनै पनि सम्भावित उपायको खोजी गरिरहेका छन् ।’

उहाँले अगाडि थप्नुुभयो– ‘आन्दोलनका प्रतिबन्ध, राजनीतिक कारावास र अन्तरदेशीय दमनलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप जागरुकता र ठोस प्रयासबिना असहमतिलाई दबाउन र मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्न यी रणनीतिहरूको प्रयोग बढ्नेछ ।’

सन् २०१८ को अक्टोबरमा इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा टर्कीकी मङ्गेत्तरसँग विवाहका लागि आवश्यक कागजात लिन गएका साउदी पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्या भएको थियो । फ्रिडम हाउसले निकारागुआले सन् २०२३ मा २ जना राजनीतिक बन्दीलाई अमेरिका निर्वासित गरेको उल्लेख गरेको छ ।

निकारागुआमा समाचार वेबसाइट कन्फिडेन्सियलका संस्थापक कार्लोस फर्नान्डो चामोरोले भन्नुभयो, ‘निकारागुआमा मेरो वैध पहिचान छैन र मेरा बच्चाहरूको बुबा वा आमा छैन किनभने उनीहरूका बुबा र आमा अस्तित्वमा छैनन् ।’ ‘हाम्रो घर, जग्गा, सेवानिवृत्तिको रूकम ९पेन्सन० सहित सबै सम्पत्ति जफत भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

फ्रिडम हाउसका अनुसार गत जुन महिनामा हङकङका ६ जना प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ताको राहदानी रद्द गरिएको थियो ।  विदेशमा रहेका इरिट्रियालीले कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्न ‘अफसोस् वा र पश्चाताप’ फारममा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएका छन् ।

बहराइन, इजिप्ट, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सका अधिकारीहरूले विगत एक दशकमा सयौं राजनीतिक विद्रोही, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र अन्यको नागरिकता खोसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करिब ४० वटा सरकारले देशभित्र वा बाहिर आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्, र भारत र साउदी अरब लगायत धेरै राज्यमा यसबारे कुनै आधिकारिक सूची छैन ।  पीडितले विमानस्थलमा आइपुग्दा वा अफवाहको माध्यमबाट मात्र उनीहरूलाई लक्षित गरिएको थाहा पाउँछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ३८ देशका सरकारले राहदानी जस्ता महत्वपूर्ण कागजातमा पहुँचलाई नियन्त्रण गरेर आफ्ना नागरिकको आवागमनमा रोक लगाएका छन् भने तीमध्ये १२ वटा देशले राहदानी नवीकरण वा जन्म वा विवाहको प्रमाणपत्र जारी गर्नेजस्ता कन्सुलर सेवाबाट बञ्चित गरेका छन् ।