
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकाङ्क्क्षालाई गम्भीर ढङ्गबाट हेरिएको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नागरिकको गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्ने आकाङ्क्क्षा र राज्यको दायित्वलाई पनि गम्भीर रूपले हेरिएको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त हुने परिस्थिति बनाउनको लागि निर्माण गर्न लागि परेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको जिकिर गर्नुभयो । साथै उहाँले औषधिको मूल्यको बारेमा उपभोक्ता सुसूचित हुने अवस्था निर्माण गर्नको परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो । उहाँले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भ लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न समितिको प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिका संयोजक तथा अर्थविद् डा। पोषराज पाण्डेले नेपालमा प्रयोग हुने औषधिहरूको विशेषता, प्रकृति र महत्वको आधारमा सुझाव प्रश्तुत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा औषधिको घरेलु उत्पादनको अवस्थालाई समेत प्रस्तुत गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
डा। पाण्डेले मुलतः साउथ एसियन देशहरू भारत, बङ्गलादेश र रु श्रीलङ्का लगायतका देशमा तोकिएको औषधिको मूल्य सूचिलाई समीक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले औषधि व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमताबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफूहरूले सुझाव प्रश्तुत गर्दा औषधिलाई विभिन्न श्रेणीमा राखिएको समेत बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’