काठमाडौँ ।  निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् । 

समितिले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग विधेयकमाथि छलफल गरेको हो । त्यसअवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले वस्तुहरुको क्वारेन्टिन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, धरौटी रकम घटाउनु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सूचना प्रविधि र विद्युत् व्यापारको विषयलाई विधेयकले समेट्न नसेकको बताउनुभयो । ‘प्रस्तावित विधेयकमा सफ्टवेयर निर्यातको विषयमा केही व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तै विद्युत्को व्यापार भन्सारको दायरामा आउने वा नआउने भन्ने विषय स्पष्ट पारिएको छैन’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो । त्यस्तै, भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कुनै विवाद आएमा त्यसको निरुपणका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि अलग्गै न्यायिक निकायको स्थापना गरिनुपर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भन्सार र कर कार्यालयलाई राजस्व उठाउने लक्ष्य दिँदा त्यसको असर व्यवसायीले भोग्नुपरेको बताउनुभयो । त्यस्तै, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रयोग हुने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज गरिनुपर्ने र ‘हार्मनाइज्ड कोड’ अनुसार वस्तुको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भन्सार जाँचपासका क्रममा भन्सार कार्यालयले गरेको नमुना परीक्षण उपर चित्त नबुझेमा अन्य निकायबाट पनि चेकजाँच गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । भन्सार जाँचपासका क्रममा कुनै वस्तुमाथि भन्सार अधिकृतलाई शङ्का लागेर त्यस्तो वस्तुको जाँच गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ । 

न्यून वा अधिक बिजकीकरण गर्दा हाल शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ५० प्रतिशतमा झार्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘क्योटो’ महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेकाले सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । 

यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।