काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै थप गति दिने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

निर्माण व्यवसायमा रहेको शिथिलतालाई कम गर्दै पुनःस्थापनाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रबन्ध गरेको छ । निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएका अधिकांश मागलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिने भएको छ ।

जोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।