नेपालकैरन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रक्रियागत संस्मरण पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ ।
जनगणनाको पूर्वतयारीदेखि सम्पन्न हुँदासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अभिलेखीकरण, कामको विस्तृतीकरण, जनशक्ति आकलन, जनगणनाको लागत र व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, जोखिम व्यवस्थापन, जनसहभागिता लगायतका विषय समेटेर पुस्तक तयार पारिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जनगणना सञ्चालन गर्दा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म हासिल गरिएका अनुभव र सिकाइले भावी जनगणनाका लागि ऐतिहासिक आधार र नीति निर्माता एवं निर्णयकर्ताका लागि पथ प्रदर्शन हुने भएकाले यो ऐतिहासिक दस्ताबेजका रुपमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
‘जनगणनाका क्रममा असल अभ्यास पछ्याउने र कमी कमजोरी हटाउँदै जानका लागि यो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । हाम्रो संस्थागत संस्मरण (इन्सिच्युसनल मेमोरी) कमजोर भएको अवस्थामा भावी दिनमा काम गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ’ पोखरेलले भन्नुभयो– ‘मुलुकको समग्र विकास र सेवा प्रवाहका लागी जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कले ठूलो योगदान गर्छ । नीति निर्माताका लागि तथ्याङ्क सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण आधार हो ।’
नेपालको जनगणनासम्बन्धी संस्थागत सिकाइ र अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि यो पुस्तक उत्कृष्ट दस्तावेज रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जनगणनाका लागि प्रश्नावली निर्माण, तालिम सञ्चालन, स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन, समय र लागतआदिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न र भविष्यमा सञ्चालन गरिने जनगणनाका लागि आधार दस्तावेजको रूपमा रहने अपेक्षा कार्यालयले गरेको छ । त्यस्तै, जनगणनाको पैरवी र प्रचारप्रसारसम्बन्धी रणनीति, समन्वय संयन्त्र, विकास साझेदारहरूको संलग्नता, नतिजाको सार्वजनीकरणलगायत बारे यस पुस्तकले जानकारी दिनेछ ।
पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले नेपालको जनगणना २०७८ ले केही महत्वपूर्ण मानक स्थापित गरेको बताउनुभयो । ‘प्रविधिको प्रयोग र जनगणनाका लागि तयार पारिएको सामुदायिक प्रश्नावलीले तथ्याङ्क सङ्कलनमा फरक मानक बनाएको छ । यो ठूलो फड्को (डिपार्चर) हो’ उहाँले भन्नुभयो । जनगणनाबाट सङ्कलित तथ्याङ्क शासकीय प्रबन्धको महत्वपूर्ण औजार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जनगणना गर्दा राज्यलाई पार्ने आर्थिक भार र संवैधानिक मर्यादा तथा जिम्मेवारीबारे छुट्टै अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता सचिव अर्यालले औँल्याउनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा विभिन्न प्रशासनीक निकायका अभिलेखलाई पनि हेर्नुपर्ने र त्यस्ता अभिलेखबाट तथ्याङ्क विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय जनगणना गर्नका लागि देशभित्रै जनशक्ति तथा क्षमता विकास भएको र अब बाह्य परामर्शदाताको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको अर्यालले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी