
काठमाडौँ । सरकारले स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न कोषको स्थापना गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष स्थापना गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
बजेटमा स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा युवा सहभागिता बनाउन उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । उहाँले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिने र युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी