
काठमाडौँ । इरानी अधिकारीहरूले आधिकारिक रूपमा व्हाट्सएप र गुगल प्ले स्टोरमा प्रतिबन्ध हटाएको छ । यसले देशको इन्टरनेट प्रतिबन्धमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।
शीर्ष सरकारी अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि आएको यो निर्णयले केही समयका लागि प्रमुख विश्वव्यापी प्लेटफर्ममा पहुँच प्रतिबन्धित इन्टरनेट नाकाबन्दीलाई सहज बनाउने दिशामा नयाँ कदमको सङ्केत गर्छ ।
तीनै तहका सरकारका प्रमुख, मन्त्री र सर्वोच्च परिषद्का सदस्यहरुको सहभागितामा मङ्गलबार बसेको बैठकमा इन्टरनेट सुशासन र प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन र समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सम्बन्धित अधिकारीहरूको मूल्याङ्कनको प्रस्तुतीकरण पछि काउन्सिलले अवस्थित इन्टरनेट प्रतिबन्धमा परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्यो ।
इरानका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री सत्तार हाशेमीले भन्नुभयो– ‘आज हामीले एकता र सहयोगका साथ इन्टरनेट प्रतिबन्ध हटाउनेतर्फ पहिलो कदम चालेका छौं । यस प्रयासको लागि म अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी र कार्यकर्ताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।’
इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेन्सी (आईआरएनए) रिपोर्टका अनुसार, प्रतिबन्ध हटाउने कदम इरानी सरकारको डिजिटल परिदृश्य प्रबन्ध गर्नको लागि व्यापक दृष्टिकोण अनुरूप छ । यसले नियमन गरिएको साइबरस्पेस शासनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ ।
इन्टरनेट प्रतिबन्ध हटाउने राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले आफ्नो राष्ट्रपति अभियानको क्रममा गरेका प्रमुख प्रतिज्ञा मध्ये एक थियो । यद्यपि, प्रगतिको बाबजुद, सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणले व्हाट्सएप र गुगल प्ले जस्ता विश्वव्यापी सेवाहरूको पुनः परिचयसँगै स्थानीय प्लेटफर्महरूको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिएको छ ।
यी परिवर्तन देखा पर्दा, स्थानीय व्यवसाय र व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता दुवैमा व्यापक प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । प्रतिबन्ध सहज बनाउनु इरानमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी