काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले  प्रश्न गर्नुभयो– ‘उपकुलपतिलाई त्यसो भन्नु मेरो कर्तव्य होइन र ?’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज कीर्तिपुरमा भएको साधारणसभा (सिनेट) बैठकमा विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलतिले गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको जनाउनुभयो । 

बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि त्रिविको कुलपति समेत रहनुभएका  प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमार्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’  प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु  हुँदैन । कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ, सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु ।’  प्रधानमन्त्री ओलीले  प्रश्न गर्नुभयो– ‘उपकुलपतिलाई त्यसो भन्नु मेरो कर्तव्य होइन र ?’ 

उहाँले सिनेट बैठकलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभर्ई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सिनेटका सदस्यले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ  छ ।

सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा समस्या र माग छन्, ती मागको विधिवत् सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्थालगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गर्नुभएको छ ।