नेपालकैरन
चितवन । जिल्लाका सातै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ ।
भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी भएको एक वर्षभित्र वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने भए पनि स्थानीय तहले गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको हो ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेश गौतमका अनुसार चितवनका सात वटै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गरेका छैनन् । नियमावली विसं २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावलीअनुसार विसं २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेकाले सरकारले म्याद थपेको अवस्थामा मात्रै अब कित्ताकाट खुल्ने प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो । देशभरका एक सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । गौतमले अब नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
तत्कालका लागि अंशबण्डाकोसमेत कित्ताकाट नहुने बताउनुभयो । जिल्लामा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन् । कित्ताकाट रोकिएपछि मन्दीको मारमा परेको घरजग्गा कारोबार थप प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै