काठमाडौँ । हमासले कतार र इजिप्टको मध्यस्थताको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । यो गाजामा चलिरहेको द्वन्द्वमा सम्भावित सफलताको प्रतीक भएको सिएनएनले जनाएको छ ।
भरपर्दो स्रोतबाट सिएनएनले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उल्लिखित प्रस्तावले तनाव कम गर्न र दिगो शान्तिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यले विस्तृत योजना प्रस्तुत गरेको छ । दस्तावेज अनुसार सम्झौता ३ चरणमा लागू हुनेछ र प्रत्येक चरण ४२ दिनसम्म चल्नेछ । पहिलो चरणको छ हप्ताको अवधिमा महिला, बालबालिका, वृद्ध र बिरामीसहित ३३ जना इजरायली बन्धकहरूको रिहाइ समावेश छ ।
बदलामा इजराइली सेना बिस्तारै गाजाका केही भागबाट फिर्ता हुनेछन् । जासुसी उडान दैनिक १० घण्टाका लागि रोकिनेछ भने निरस्त्र प्यालेस्टिनीहरूलाई गाजा पट्टीभर स्वतन्त्र आवागमनको अनुमति दिइनेछ । यसका अतिरिक्त विनिमय प्रक्रियाका लागि निर्दिष्ट मापदण्डसहित,सयौँ प्यालेस्टिनी कैदीलाई रिहा गर्ने तयारी गरिएको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौतामा हमासले रिहा गरेको प्रत्येक इजरायली बन्धकका लागि ३० प्यालेस्टिनी महिला तथा बालबालिका रिहा गरिने उल्लेख छ । साथै समान उमेर समूहका प्रत्येक इजरायली बन्धकका लागि ५० वर्षमाथिका ३० जना प्यालेस्टिनी कैदीहरू पनि रिहा गरिने छ ।
यसबाहेक ३३ जना बन्धकहरूमा महिला आइडिएफ सैनिकहरू समावेश छन् । रिहा गरिने प्रत्येक आइडिएफ महिला सैनिकका लागि ५० जना प्यालेस्टिनी कैदीलाई रिहा गर्न इजराइल सहमत भएको छ । यी मध्ये ३० जना आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् ।
सम्झौताको मानवीय पक्षलाई गाजामा अस्थायी आश्रय र घरहरूका साथै अस्पताल र बिजुली संयन्त्र जस्ता प्रमुख पूर्वाधारको पुनःस्थापनासहित सहायताको प्रवेशलाई सहज बनाउन व्यापक जोड दिइएको छ । सम्झौताको दोस्रो चरणमा पुरुष नागरिक र आइडिएफ पुरुष सैनिकसहित बाँकी बन्धकहरूको रिहाइका साथै गाजामा शान्तिको स्थायी अवधि प्राप्त गर्न प्राप्त गर्न केन्द्रित गरिएको छ ।
यद्यपि दस्तावेजमा यस चरणको विशिष्ट विवरणलाई सम्पूर्णरूपमा खुलासा नगरिए पनि पहिलो चरणमा भएको प्रगतिमा अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको सिएनएनले बताएको छ । रासस/एएनआई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
- कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि सोमबार बिहान बस्ने
- समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठक अवरोध जारी रहन्छ : महामन्त्री थापा
- गृहमन्त्री लामिछानेको देउवालाई प्रश्न : प्रधानमन्त्री अफरको डेट एक्सपायर भयो कि बाँकी छ ?
- धानलाई मल अभाव हुन्न : कृषि मन्त्रालय
- अवैध ‘प्रिन्स क्रसर’लाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
- पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर
- गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय
- प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सर्यो
- बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते आउने