बाँके । जडिबुटी निकासीको प्रमुख नाकाका रुपमा रहेको नेपालगञ्जबाट ९ महिनामा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको जडिबुटी निकासी भएको छ ।
विभिन्न समस्या र अवरोधका बावजुद चालु आवको साउनदेखि चैतसम्म ९ महिनाको अवधिमा ७० करोड रुपैयाँको जडिबुटी निकासी भएको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ । जडिबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्माका अनुसार निकासीमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट झेल्नुपरेको कठिनाइका कारण व्यवसायीले नौ महिनामा ७० करोडको जडिबुटी निकासी गर्न सफल भएका छन् ।
नेपाली जडिबुटीप्रति भारतको झन्झटिलो प्रक्रिया र नेपाल सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण जडिबुटी निकासी हरेक वर्ष घट्दै गए पनि यो वर्षदेखि पुनः उकालो लाग्ने सङ्केत देखिन थालेको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८०र ८१ को चैत मसान्तसम्म नेपालगन्ज नाकाबाट ७० करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २८ लाख ५ हजार ८ सय ३९ किलोग्राम विभिन्न जडिबुटी निकासी भएको हो । गत आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म यो नाकाबाट ७० करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ मूल्यको जडिबुटी निकासी भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशलगायतका पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएका जडिबुटीको भण्डारण र विदेश निर्यातका लागि नेपालगञ्ज प्रमुख ट्रान्जिट हो । नेपालगञ्ज हुँदै भारतलगायत विभिन्न देशमा जडिबुटी निकासी हुँदै आएको छ । यो नाकाबाट टिम्मुर, रिठा र काउलो सबैभन्दा बढी निकासी भइरहेको छ । औषधि, साबुन, स्याम्पु जस्ता सामग्री बनाउन प्रयोग गरिने यी जडिबुटी भारतमा मात्र नभई जर्मन, बङ्गलादेश जस्ता तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात भइरहेको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पाइने टिम्मुर, काउलो र रिठा त्यहाँबाट खरिद गरी व्यवसायीले विदेश निकासी गर्दै आएका छन् । तर निकासीका क्रममा जडिबुटी व्यवसायीले केही वर्षदेखि विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपरेकाले समस्या हुँदै आएको जडिबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
- कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि सोमबार बिहान बस्ने
- समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठक अवरोध जारी रहन्छ : महामन्त्री थापा
- गृहमन्त्री लामिछानेको देउवालाई प्रश्न : प्रधानमन्त्री अफरको डेट एक्सपायर भयो कि बाँकी छ ?
- धानलाई मल अभाव हुन्न : कृषि मन्त्रालय
- अवैध ‘प्रिन्स क्रसर’लाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
- पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर
- गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय
- प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सर्यो
- बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते आउने