एकराज पाठक
काठमाडौँ ।  आज १८औँ लोकतन्त्र दिवस । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसअघि विगठित संसद्को पुनःस्थापना गरी ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ र आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको घोषणा गरेको विसं २०६१ वैशाख ११ गतेको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ । यसरी नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । देशभर १८औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विसं २०६१ माघ १९ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नभएको व्यवस्थाको ‘प्रयोग गरेर’ आफू देशको कार्यकारी प्रमुख भएको स्वघोषणा गरी आफ्ना मातहतमा मन्त्रिपरिषद्का दुई जना उपाध्यक्ष राखेर शासन व्यवस्थाको सुरुआत गरेका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधानले राजालाई संवैधानिक हैसियतमा राखेको भए पनि आफूले आफैँलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा घोषणा गरेर कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेपछि त्यसका विरुद्धमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरु आन्दोलित हुन पुगेका थिए । राजनीतिक दलहरु राजाको कदमकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार दमनमा उत्रियो । त्यसबखत मुलुकमा राजाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठ्न थाले । जसका बाबजुत आन्दोलनको अन्त्यतिर आएर देशबाट राजतन्त्रकै अन्त्यसम्मको नारा घन्कियो । आखिर यसै एजेण्डामा आन्दोलनरत दल सहमत भएपछि देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य भई नयाँ नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले अघि बढाएको खाकालाई अन्तिम रुप दिएको यस दिनलाई नयाँ तथा सुनौलो नेपाल निर्माणको शुरुवाती दिनका रुपमा पनि वैशाख ११ लाई लिन सकिन्छ । त्यस समयमा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेतको सहभागितामा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन थप सशक्त बन्दै गयो । तत्कालीन सात राजनीतिक दलकातर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीकातर्फबाट त्यो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दिल्लामा भएको १२ बुँदे बृहत् सम्झौताले माओवादीहरु सशस्त्र विद्रोहको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति भएको थियो ।

पछि सोही सहमतिअनुसार नै मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन भयो र अन्ततः विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका बलमा राजा पछि हट्न बाध्य भए र आन्दोलन सफल भयो । राजाले आफू देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा नरहेको घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरे । यसरी यो दिनलाई आजसम्मका उपलब्धिहरुको जग बसाल्ने दिनका रुपमा लिन सकिन्छ । वैशाख ११ लाई मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि बिजारोपण गर्ने दिनका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

यता राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्रको दायरालाई नाघेर आफू नै देशको कार्यकारी प्रमुख भएको स्वघोषणा गरी राजनीतिक दलहरुलाई मुलुकको अस्थिरताको जडका रुपमा अपव्याख्या गरेका थिए भने उता देशमा करिब १० वर्षदेखि नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । त्यसैले राजाको तत्कालीन व्यवस्थाको अन्त्यका लागि मात्र नभएर मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको मुख्य मागका साथ विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने अवसर पनि यही ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलताले जुराएको थियो भन्न सकिन्छ । त्यसैले आजको दिनको महत्व आजका राजनीतिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न तथा गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्नसम्म रहेको सबैले बुझ्नु पर्दछ ।

सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिबमोजिम नै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गते बसेका बैठकले मुलुकमा राजसंस्थाको जारी भूमिकाको निलम्वन गरेको थियो । तत्पश्चात् मुलुकको कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रदान गर्ने ऐतिहासिक निर्णय पनि गरेको थियो । यसरी विसं २०५९ जेठ ८ मा विगठन भएको संसद् आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०६३  वैशाख ११ गते पुनःस्थापना भएपछि त्यसको अर्को वर्षदेखि नै  देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजसंस्थाको भूमिकालाई निलम्बन गरी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । यसैको जगमा २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥र्यो । अब देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको सुरुआत भयो र मुलुकको राष्ट्रप्रमुखमा अब राष्ट्रपति हुने व्यवस्था भयो । देशको पहिलो राष्ट्रपतिमा डा रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभयो ।

यता देशका राजनीतिक दलहरुकासामु एउटा गहन जिम्मेवारी भने थाँती नै थियो । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने र देशलाई दिगो रुपमा नै लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको मार्गमा पु¥याउने सो जिम्मेवारीका लागि संविधानसभा पहिलो पटकमै भने सफल हुन सकेन । सो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि विगठन भयो र पुनःसंविधानसभाको अर्को निर्वाचन भयो । जनताले निकै दबाब दिए । यतिका ठूलो आन्दोलन गरेर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरे पनि एउटा संविधान लेख्न नसक्ने भनी दलहरु र संविधानसभाका सदस्यहरुको व्यापक आलोचना र दबाबको अवस्था जनताले सिर्जना गरेपछि विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले संविधान निर्माण गरेको हो ।

यसरी विसं २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली नागरिकले नै आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेर उनीहरुको सहभागितामा निर्माण भई जारी भएको यो पहिलो संविधान हो ।

भाषामा लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र जे भने पनि नेपालमा लोकतन्त्र त पहिले पनि दुई पटकसम्म आएकै हो । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले गरको क्रान्तिको परिणामस्वरुप २००७ सालमा पनि नेपाली नागरिकले राणाशासनबाट मुक्ति र प्रजातिन्त्रक व्यवस्थाको प्राप्ति गरेका हुन् । त्यो व्यवस्था पनि विसं २०१७ को पुस महिनामा राजा महेन्द्रले निलम्वन गरेका थिए । नेपाली जनता आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न आम निर्वाचनमा सहभागी भए र पहिलो पटक निर्वाचनमार्फत् आफ्ना प्रतिनिधि पनि छान्ने अवसर पाए । तर राजा महेन्द्रले मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै जेलमा हालेर आफँै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहेको घोषणा मात्र गरेनन्, नयाँ राजनीतिक प्रणालीसहितको नयाँ व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत पनि गराए ।

त्यो व्यवस्था देशमा ३० वर्षसम्म रह्यो । पुनःदेशमा जनआन्दोलन भयो र आन्दोलनमार्फत २०४६ मा राजाको सक्रिय व्यवस्था रहेको प्रावधान हटाएर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संवैधानिक भूमिकाको राजतन्त्रको व्यवस्था गर्यो । पछि फेरि यसमाथि पनि राजा ज्ञानेन्द्रले स्वघोषित कार्यकारी प्रमुखको अभ्याससम्म लगे । त्यसलाई पनि नेपाली जनताले हटाए र अहिलेको गणतन्त्र नेपाल सम्भव भयो । त्यसैले आजको दिनको सान्दर्भिकता भनेको अरु ऐतिहासिक आन्दोलनकोभन्दा फरक छ भन्न सकिन्छ ।

यही दिनको जगमा उभिएर आज मुलुकमा धेरै ठूला परिवर्तनहरु भएका छन् । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास देशले गर्दैछ । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार अहिले जनताको घरघरमै पुगेको छ । सरकार खोज्न नेपाली जनता अब सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने छैन, घरआँगनमै पुगेको छ । जनतासँग अहिले दुई तहका सरकार छन् प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । पहिले जनताका घरआँगनसम्म, उनीहरुका दुःख अप्ठ्यारोसम्म सिंहदरबारको आँखा नपुगेको प्रणालीगत गुनासाहरुको सम्बोधन अहिले जनताका घर आँगनकै सरकारले गर्नसक्ने भएका छन् । यो पनि लोकतन्त्रकै उपलब्धि हो । शासकीय संरचना र प्रणालीमा नेपाल पनि सङ्घीयताको राम्रो मोडलका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।

व्यवस्था र प्रणाली त छ तर ती सरकारका अभ्यासहरु जनकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । जननताले आफ्ना घर आँगनका सरकारबाट के–कस्ता फाइदा लिन सकिरहेका छन् भन्ने कुराको मापन पनि नागरिकले गरिरहेकै छन् । आफैँले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको जगमा उभिएर प्राप्त भएका यी शासकीय उपलब्धिहरुप्रति जनताले अपनत्व महसुस गर्न कसरी पाएका छन् रु उनीहरुले आफँैले चाहेर ल्याएको आफ्नो व्यवस्थाका रुपमा यसलाई अङ्गीकार गर्न सकिरहेका छन् कि छैनन् रु आजका दिनमा यो अवस्थाको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।

शासन व्यवस्था हामीले संसारकै उत्कृष्ट ल्याएका छौँ । नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ र स्वतन्त्रताको उययोग उपभोग उनीहरुले गरिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था या प्रणालीको प्राप्ति एवं फेरबदल जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उनीहरुका इच्छा अकाङ्क्षा पूरा गरेर देशको विकास गरी समृद्ध राष्ट्र बनाउनु नै हो । यी काम यो व्यवस्थामा भएको छ कि जनतामा निरासा बढेको छ रु यस विषयको खोजी र मनन् पनि लोकतन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता हो । रासस