काठमाडौँ।  चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका विरुवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ निकायहरु फर्किएपछि सरकार नयाँ दातृ निकायको खोजीमा छ । चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक देखिएका दातृ निकायहरु लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि फर्किएका थिए । 

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा सहमति नआएपछि दाताहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ । समितिका अनुसार बाँस रोप्नका लागि रु चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको  दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ तयार थियो । तर लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले पुराना दाता फर्किए पनि नयाँ दातासँग थप पैरवी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “धेरै मेहनत गरेर हामीले बल्लबल्ल बाँस रोप्न लगानी गर्ने इच्छुक दाता भेटाएका थियौँ । परियोजनाको डिजाइन तयार भए पनि वन मन्त्रालयबाट परियोजना स्वीकृत नभएपछि लगानी नगर्ने भन्दै दाता फर्किएका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब भने मन्त्रालय पनि चुरेमा बाँस रोप्न सकारात्मक छ, मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हामीले नयाँ दाताको रुपमा एसियाली विकास बैंकसँग छलफल र पैरवी अगाडि बढाएका छौँ ।

उहाँका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग चुरेमा बाँस रोप्न ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब सात करोड) रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । “एडिबीले उपलब्ध गराउन लागेको उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउन खोजेको छ । कूल रकमको दुई तिहाइ अनुदान र एक तिहाइ मात्रै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिहेको छ । चुरेमा उत्पादन भएका बाँसले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेवापत आर्थिक लाभ लिन सक्छ । कार्बन क्रेताको रुपमा विभिन्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिन सक्छन् ।”

पौडेलले मुलुकको पूर्र्वी क्षेत्रमा एक करोड बाँस र पश्चिम क्षेत्रमा एक करोड बाँस गरी दुई करोड बाँस राप्ने समितिको योजना रहेको बताउनुयो । उहाँका अनुसार उक्त बाँस रोप्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएपछि वित्तीय सहयोगका लागि वैदेशिक दाताहरुसँग सहयोगको अपिल गरिएको हो ।

“चुरेको माटो संरक्षण गर्न, बाँसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि तथा हरित अर्थतन्त्र सुधार गर्न, वातावरणीय संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ समितिले बाँस रोप्ने तयारी गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “चुरेको माटो जोगाउन सकिएन भने भूक्षय तथा पहिरोका कारण त्यहाँ खानेपानीको स्रोत सुक्ने र चरम अभाव भोग्नुपर्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ तसर्थ माटो बचाउन बाँसले सहयोग पुग्ने र बाँसले जमिनमुनि पानी रिचार्ज गरिरहन सहयोग पुग्ने छ ।”

बाँस रोपेपछि चुरेका खाली रहेका भूभागको सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पौडेलले दुई करोड बाँस रोप्नका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाँस रोपेर पाँच वर्षमा प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हरित अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ ।”

चुरेमा बाँस रोप्दा हुने फाइदा

समितिको बोर्ड सदस्य डा सुस्मिता ढकालले बाँसले चुरेको वातावरण संरक्षण, आर्थिक आयआर्जन सुधार, रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ । “बाँस छिटोछिटो वृद्धि हुने वनस्पति भएकाले हरियाली बढाउन प्रभावकारी र यसले हावा शुद्ध पार्न तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा सहयोग गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँसले विभिन्न प्रजातिका जनावरलाई वासस्थान प्रदान गर्छ, जसले जैविक विविधता जोगाउन र स्थानीय समुदायलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दछ ।”

बाँसबाट टोकरी, कुचो, फर्निचर, ढोका, खाट, र अन्य दैनिक सामग्री बनाउन सकिन्छ । घर बनाउने, झोलुङ्गे पुल र ग्रीन हाउस निर्माणमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चुरेमा बाँस उत्पादन : अभियान चलाउन आवश्यक

बाँसको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका पूर्व वन सचिव डा अन्नपूर्णनन्द दासले चुरे बचाउन बाँस उत्पादनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा बाँस निकै उपयोगी वनस्पति हो, बाँस छिटो बढ्ने र धेरै पटक कटान गर्न मिल्ने वनस्पति भएकाले यो पुनःनवीकरणीय तथा वातावरणमैत्री वनस्पतिको रुपमा लिने गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँस पानी कम हुँदा पनि बाँच्न र हुर्कन सक्छ । बाँसको तामा स्वादिष्ट तरकारी तथा अचार जस्ता खाद्यपदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । बाँसबाट कागज, कपडा, फाइबर र जैविक प्लास्टिक बनाउन र बाँसले ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने क्षमता राख्दछ ।”

दासले नेपालमा बाँसबाट बनाइने सामग्रीको माग उच्च रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा घरायसी सामानका लागि व्यापक प्रयोग गरिने बाँसको फर्निचर, हस्तकलाका सामग्री र औद्योगिक उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय मिलेर बाँस खेती प्रवर्द्धन गरेमा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

क्षयीकरण नियन्त्रण

भौगर्भिक रुपमा चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेकाले बाँसले चुरेमा बढ्दो क्षयीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताउनुहन्छ, भू–गर्वविद् डा सुवोध ढकाल । “बाँसको जराले माटोलाई समातेर राख्ने हुनाले चुरेमा हुनसक्ने क्षयीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, पानी जमाएर जलस्रोतलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने, जमिनमा पानीको रिचार्ज गराएर पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँसको बहुआयामिक महत्व छ, तर जथाभावी बाँस रोपिनु उचित हुँदैन । विस्तृत अध्ययन गरेर रोप्न उचित हुन्छ ।”

जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाँसले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । “अरु भन्दा बाँस हलुका खालको वनस्पति हो । चुरेको माटो कमजोर रहेकाले ठूला बिरुवाले पहिरोको खतरा बढाउँछ । चुरेको माटो सुहाउँदो वनस्पति बाँस हो”, उहाँले भन्नुभयो, “साना मझौला उद्योग प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्छ । चुरेमा बाँस र निगालो दुवै विरुवा रोपेमा हरियाली प्रवर्द्धन भइ पारिस्थतिकीय प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा बाँसको भूमिका हुन्छ ।”

उप्रेतीका अनुसार चुरे क्षेत्रमा भूक्षयका कारण नदीहरूमा बालुवा र गिट्टी जम्मा हुने समस्याले नदीको बहाव परिवर्तन गरी बाढीको जोखिम बढाउँछ । बाँस रोप्दा भूक्षय कम हुने, नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रण गर्न सहयोग मिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग

जलवायुविद् मञ्जित ढकाल बाँस उत्पादन बढाउँदा कार्वन उत्सर्जन कटौती गरी पृथ्वीमा बढ्दो तापमान बृद्धि रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ । “बाँस दिगो विकासको आधार हो । यसको उत्पादन, प्रशोधन र उपयोगले पर्यावरणमा नकारात्मक असर गर्दैन, वातावरण र आर्थिक लाभ दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले लिएको जलवायु नीति कार्यान्वयनमा बाँस खेती प्रवर्द्धनले सहयोग गर्छ ।”

बाँस खेतीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रवर्द्धन गर्न तीनै सरकारबीच समन्वय, निजी क्षेत्र, र समुदायबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ ।