डा डिला संग्रौला
काठमाडौँ ।  नेपालमा यतिबेला संविधान संशोधनको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे बहस भइरहेको छ ।  संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेकाले संशोधनको बहस हुनु अस्वभाविक होइन । सामान्यतया संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र संशोधन गर्ने परम्परा छ । ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको समीकरण पनि संशोधनकै लागि भएको दावा गरिएको छ ।

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पु¥याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख भएकाले संशोधनमा प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । संशोधनका विषयमा विभिन्न निकायहरुले उठारहेको मुद्दामा अध्ययन पनि जरुरी छ । दलहरुले संविधान पुनरावलोकन कि संशोधन भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट गरिसकेका छैनन् । यसका लागि हालसम्म सामान्य गृहकार्य पनि प्रारम्भ भएको छैन । त्यसैले के के विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सत्ता साझेदर दलहरुले तत्काल गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।

पहिलोपटक २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ भनेर राज्यको वैधानिक कानुन जारी गरेको लगभग ७६ वर्ष नाघेको छ । यो अवधिमा सातवटा संविधानले देशको मूल कानुनको रुपमा मान्यता पाएपनि देशले संवैधानिक स्थायित्व पाउन सकेको छैन् । २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावले २०७२ असोज ३ गते वर्तमान ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएर कार्यान्वयनमा आए पनि यसमा प्रशस्त त्रुटीहरु देखिएका छन् । संविधानका धाराहरूको अस्पष्टताका कारण पटक पटक समस्याहरु निम्तिरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले संशोधनका साझा मुद्दामा सहमति जनाए संविधान संशोधन असहज विषय होइन । यद्यपि संवेदनशील विषय भने अवश्य हो तर असम्भव भने छैन । नेपाली कांग्रेस– नेकपा एमाले दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाइसकेको छ  ।  नेपालीका कतिपय असन्तुष्टि र अपेक्षालाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने अवसर मुख्य दुई दलले पाएका छन् । त्यसैले दुई दलले अवसरको सदुपयोग गरेर ०८४ को निर्वाचनमा जनताबाट पुनः अनुमोदित हुने सौभाग्य गुमाउन हुँदैन । ऐतिहासिक अवसरको उपयोग गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।

संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका बेला नेपाली समाजमा उत्पिडनमा परेका वर्गहरुले आफ्ना अधिकार र अवसरको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट कतिपय राजनीतिक दलले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याइरहेका बेला महिलाहरुको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ ।  संविधानमा व्यवस्था भएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संविधानले व्यवस्था गरेका राज्य संयन्त्रहरूको खर्चिलो र भडकिलो शैलीप्रति  धेरै नागरिकले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला नीति र नेतृत्व बनाउने ठाउँसम्म महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी अर्थपूर्ण  प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने सवाल जोडतोडले उठिरहेको छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने आवाज बुलन्द भइसकेको छ । पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिलाको हक सुनिश्चित गरी महिलाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।

संविधान बनेपछि नागरिकताको ऐनमा आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न प्रावधानले समस्या निम्त्याएको छ । त्यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसका कारण विभिन्न व्यावहारिक समस्याहरु निम्ताएको छ । निजामती सेवामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपछि २७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ । तर सबै महिलालाई एउटै क्लस्टरमामा राख्दा मधेशी, मुस्लिम र दलित महिलाले खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू साथै विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका लागि प्रशस्त गृहकार्य हुन सकिरहेको छैन । समावेशिताको मुद्दा एकातिर जोडतोडले उठिरहेको भएपनि यसले अस्थिरता निम्ताउने खतरा पनि देखिने भएकाले यसका लागि मध्यम बाटो अवलम्बन नगरी सुख छैन । विशेषगरी महिलाहरुले अवसर र अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । विभिन्न निकाय, जात, समुदाय, क्षेत्र वा भूगोलका महिलाले समान अधिकार पाउनुपर्ने आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङगता भएका, एकल, ग्रामीण इलाकामा बस्ने, अशिक्षित, राजनीतिक पहुँच भन्दा टाढा रहेका महिलाले पनि समान अवसर पाउने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीय महिलालाई प्राथमिकता दिनेदेखि महिलाहरुको लागि कुनै व्यवसाय सन्चालन गर्नको लागि लगानीमा ऋण सहुलियतको विषय पनि संशोधनको मुद्दाका रुपमा अगाडि सार्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपति एक पटक महिला दोस्रो पटक पुरुष गरी आलोपालो प्रणालीमा निर्धारण गर्न, न्यायपालिकामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउन, न्याय परिषद्को सदस्यमा अनिवार्य महिलाको सहभागिता गराउन, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको नेतृत्वमा महिलाहरुलाई आलोपालोकै आधारमा अवसर प्रदान गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । सेना, प्रहरीको हरेक संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता गराउन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पालिका प्रमुखसम्मको उम्मेदवार तयार गर्दा महिलालाई अनिवार्य सहभागिता खोज्नुपर्ने दायित्व संविधान संशोधनका बेला खोजिनु पर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।  त्यो सङ्कल्पलाई व्यवहारमा परिणत गर्न महिला र पुरुषबीच सबै खाले विभेद् अन्त्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ) रासस