
कालीकोट । कालीकोटमा चार वर्षमा आगलागीबाट १३ जनाको मृत्यु भएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७७र७८, ७८र७९, ७९र८० र चालु आवको चैत मसान्तसम्म कालीकोट जिल्लामा आगलागीबाट १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये कालीकोट आगलागीमा परी सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुने जिल्लामा परेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये आगलागीबाट कालीकोटमा १३ जना, डोल्पामा आठ जना, सल्यानमा सात, सुर्खेत र जुम्लामा छरछ जना, दैलेखमा पाँच, मुगुमा चार, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र हुम्लामा दुईरदुई जनाको मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
कालीकोटमा २०७७र७८, ०७८र०७९, ०७९र८०, र चालु आवको चैत मसान्तसम्म करिब ४५ ठाउँमा आगलागी भएको छ । आगलागीबाट ३१ वटा घर जलेर पूर्णरुपमा क्षति हुनका साथै १३ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको छ । जिल्लामा हालसम्म आगलागीबाट ७७ वटा पशुचौपाया मरेका छन् भने दर्जनौँको सङ्ख्यामा घाइते छन् ।
आगोले जङ्गलमा रहेका बोटबिरुवा जल्नुका साथै मृग, पशुपक्षी मर्ने गरेको, आगलागीबाट धनजनको क्षति हुँदासम्म नागरिक अझै सचेत नभएको र सरकारले आगलागी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको अधिवक्ता अम्मल राजले बताउनुभयो । ‘पहाडी जिल्लामा आगो तत्काल नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले कुनै पनि संयन्त्रको विकास गरेको छैन । स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार हुनुले आगलागी पीडितहरु मर्कामा परेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘वनमा स्थानीयले जानीजानी आगो लगाउने गरेको पाइएको छ । बाक्लो घाँस पलाउने लोभले आगो लगाउँदा वन विनाश हुँदै गएको हो । कानुनी दायरामा नल्याउँदा आगलागीका घटना बढ्दै गएका छन् ।’
गत चैत २ गते बाख्रा चराउन जानुभएका कालीकोटको खाँडाचक्र–५ ढाडगाउँस्थित नवदुर्गा सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा परी ५० वर्षका नन्दराम चौलागाईं र उहाँकी १२ वर्षीया छोरी हेमन्तीको मृत्यु भएको थियो । उहाँका ४५ वटा बाख्रा जलेर मरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी