
चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्यक्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छवटा जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो ।
आयोजनाका प्रमुख देव कुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबेलको एक हजार भन्दा बढी माग भएको छ । जसमा स्वीकृत कोटा १० मात्रै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिपट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकामा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ ।
स्याङ्वोले भन्नुभयो– ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुनसकेको छैन ।’ उहाँका अनुसार गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (वर्दघाट–सुस्तापूर्व) बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो ।
स्यालो ट्यबेलका लागि ५० लाख र डिपट्युबेलका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको आयोजना प्रमुख स्याङ्वोले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष चितवनमा १० र मकवानपुरमा तीनवटा मात्रै डिपट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिपट्युबेलको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइप लाइनसहितका सातवटा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्यालोट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिपट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिपट्युबेल जडान गरिएको थियो ।
स्याङ्वोले भन्नुभयो– डिपट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ वटा निर्माण गरिएको थियो । स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- काठमाडौँका निजी विद्यालय र क्याम्पस भोलि बन्द हुने
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा