काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको छ । 

समितिको मंगलबारको २२औँ बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको बताउनुभयो । 

विधेयक पारित भइसकेपछि विकास नीति तथा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी, सरकार, मन्त्री, कार्यालय प्रमुखलगायत सबै जिम्मेवार व्यक्ति र निकायमा अनुगमन गरी अनियमितता गर्नेलाई सही मार्गमा डो¥याउन सहजता गराउने बताउनुभयो ।    
      
सभापति खतिवडाले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउने छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । सभापति खतिवडाले बुधबार सदनमा पेस गर्ने कार्यतालिका रहेकामा तर दलका शीर्ष नेताले बोल्ने कार्यक्रम रहेकाले स्थगन भएको बताउनुभयो । 

विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति, योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।