काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद निरुपणका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सदस्य नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दुवाडीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सचिव दुवाडीलाई शपथ गराएलगत्तै आयोगले पूर्णता पाएको हो । गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । यही माघ ११ गतेदेखि आयोगले काम सुरु गरेको छ । 

आयोगका सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी हुुनुहुन्छ । उहाँले यसअघि नै शपथग्रहण गरिसक्नुभएको छ । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले तोकिएको समयमा नै आयोगले कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिने बताउनुभएको थियो ।