
काठमाडौँ । एलन मस्कको एक्सले भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । मस्कको सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्सले सोसल मिडिया सामग्री हटाउन अनुरोध गर्न नियन्त्रण आदेशको प्रयोग गरेकामा भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जाल सामग्री हटाउन सरकारले गरेको अनुरोधको सङ्ख्याका लागि विश्वव्यापी रूपमा शीर्ष पाँच देशमध्ये एक हो । एक्सको नयाँ मुद्दा प्लेटफर्मको भारतीय सरकारको सेन्सरशिप शक्तिविरुद्धको नवीनतम चुनौती हो र यो मुद्दा मस्कको स्टारलिङ्क र टेस्ला विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न तयार भएको बेला आएको हो ।
यो मुद्दा अवरुद्ध गर्ने आदेश जारी गर्न सरकारले प्रमुख कानूनी प्रावधानको प्रयोगको वरिपरि केन्द्रित छ, जुन एक्सले विद्यमान सुरक्षा उपायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछ । ‘एक्सका अनुसार यो प्रावधान !!1 सूचना अवरुद्ध गर्नका लागि गैरकानूनी समानान्तर संयन्त्र सिर्जना गर्न दुरुपयोग भइरहेको छ’ भारतीय कानूनी समाचार वेबसाइट बार एन्ड बेन्चले बिहीबार जनाएको छ ।
यस साताको शुरुमा छोटो सुनुवाइमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि दक्षिणी राज्य कर्नाटकको भारतीय अदालतले २७ मार्चमा यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । मस्कको सोसल मिडिया प्लेटफर्म भारतमा सामग्री नियमनमाथि कानूनी द्वन्द्वका लागि अपरिचित छैन ।
सन् २०२३ मा भारतीय अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गर्ने ट्वीट र खाता हटाउने आदेशलाई चुनौती दिने उसको अपिललाई खारेज गरेपछि प्लेटफर्मलाई ६१ हजार डलर जरिवाना गरेको थियो । करिब एक वर्षपछि एक्सले ‘विशिष्ट खाता र पोस्टमा’ अवरुद्ध गर्ने सरकारको आदेशलाई चुनौती दिने अपिल विचाराधीन रहेको बताएको छ ।
‘हाम्रो स्थितिसँग मिल्दो रूपमा भारतीय सरकारको अवरुद्ध आदेशलाई चुनौती दिने एक लिखित अपिल विचाराधीन छ । हामीले हाम्रा नीति अनुसार प्रभावित प्रयोगकर्तालाई यी कार्यको सूचना पनि प्रदान गरेका छौँ’ कम्पनीले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा एक्समा भनेको थियो ‘कानूनी प्रतिबन्धका कारण हामी कार्यकारी आदेशहरू प्रकाशित गर्न असमर्थ छौँ तर तिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताका लागि आवश्यक छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं, यो प्रकटीकरणको कमीले जवाफदेहिताको कमी र स्वेच्छाचारी निर्णय–निर्माणतर्फ डोर्याउन सक्छ ।’ एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी