
काठमाडौँ । दलित परिवारको घर भत्काउनेलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
समन्यायिक समाज नेपालले महायज्ञ गर्ने भन्दै सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ का दीपक मरिक(डोम) को घर भत्काइएकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । समाजका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरी महायज्ञ गर्ने भन्दै स्थानीय दलित समुदायका मरिकको घर भत्काइएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारसमक्ष समाजले माग गरेको हो ।
‘चैत १७ गतेदेखि शुरु गर्न लागिएको विष्णु महायज्ञका लागि दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइएको छ, जसकारण पीडित परिवार अहिले विस्थापित भएको छ । पीडित परिवारको भनाइ अनुसार दलित भएकै कारण डोम समुदायको घर भएको स्थानको माटोसमेत खनेर फालिएको छ’ अध्यक्ष विश्वकर्माले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सञ्चारमाध्यममा आएका खबरअनुसार महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेका बजरङ्गी बाबाले दलित परिवार त्यहाँ रहे महायज्ञ नहुने भनी अडान लिएपछि स्थानीय पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवको मिलेमतोमा उक्त घर भत्काइएको छ, यस आपराधिक घटनाको समन्यायिक समाज नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसकेको, नेपालको संविधान र कानुनले दण्डनीय अपराधका रूपमा किटान गरिसकेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न भई विभेद गरी उठिबास लगाउने यस्ता कार्य हुनु जघन्य अपराध भएको समाजको ठहर छ ।
‘दैनिक रूपमा दलित समुदाय जातीय छुवाछुत र विभेदको सिकार बनिरहे पनि धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैन । पीडितहरू अन्याय सहन बाध्य छन् । सबैलाई धर्म मान्ने अधिकार छ तर धर्मका नाममा उठिबास लगाउनु निन्दनीय एवं दण्डनीय हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यस परिस्थितिमा, समन्यायिक समाज नेपालले नेपालको संविधान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी