
सुनसरी । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ का अजय मण्डलले तीन कठ्ठामा बन्दागोभी लगाउनुभएको छ । मजदुरको अभाव, समयमा मलखाद नपाउनु, वर्षासँगै आएको बाढीको समस्याका बाबजुद उहाँले रु ५० हजारको लागतमा तरकारीखेती गर्नुभयो । तर मण्डललाई उचित मूल्य पाउन भने समस्या भएको छ ।
भारतमा उत्पादित तरकारी नेपाली बजारमा सस्तोमा बिक्री हुने गरेका कारण स्थानीय किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा उत्पादन लागत बढी लाग्ने गरेका कारण तरकारीको मूल्य भारतीय तरकारीभन्दा महँगो पर्छ । भारतमा सस्तोमा बीउ तथा मलखाद पाउने भएकाले उत्पादन लागत कम हुँदा त्यहाँबाट आउने तरकारी सस्तोमा बिक्री हुने गरेको स्थानीय किसान गुलाबचन मेहताले बताउनुभयो ।
“नेपालमा मलखाद, बीउबिजनदेखि सिँचाइसम्म महँगो पर्ने भएकाले भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
इनरुवा–४ का रामदेव मेहताले दैनिकरूपमा भारतबाट आउने तरकारीका कारण स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ । तरकारी खेती गर्न भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो पर्ने भएकाले भारतीय किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको स्थानीय किसान बताउँछन् ।
अहिले भारतबाट आउने बन्दागोभी प्रतिकिलो रु २० देखि रु ३० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । नेपाली किसानलाई सोही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा लगानी असुल नहुने स्थानीय किसान चन्दन मेहताले बताउनुभयो । देवानगञ्ज बजारमा भारतबाट भित्रिने तरकारीको मात्रा बढेसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
भारतबाट सस्तो मूल्यमा आलु, प्याज, गोलभेँडा, काउली, बोडी, भण्टा र सागपात बजारमा भित्रिएपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न समस्या भएको किसानले बताएका छन् । उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाउँदा किसानको लगानी डुब्नुका साथै तरकारीखेतीलाई निरन्तरता दिन समस्या भएको किसान बताउँछन् । भारतबाट आउने तरकारीमा कडाइ गर्न तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहसँग किसानले माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’