
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तीन सय तीन वटा पूर्वाधार सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।
गत असारको नगरसभाबाट छनौट भई बजेट बिनियोजन भएका वडा स्तरीय दुई सय ७१ मध्य ४७ वटा सम्झौता र नगर स्तरीय ३२ मध्य आठ वटा ठेक्का प्रक्रीयामा रहेका नगरपालिकाले जनाएको छ । सडक, खानेपानी, सिचाई, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, भवन, खेलमैदान निर्माण सम्बन्धि योजना छनौट भएका छन् ।
वडा स्तरीय १७ वटा योजना सम्पन्न भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बजेटका योजना वडा कार्यालयमै सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाएको बेनी नगरपालिकाले १० वटा मध्य ७ र ८ नम्बर बाहेकका वडामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण गराएको छ ।
पूर्वाधार आयोजनाहरुका लागि १२ करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा साउन देखि कात्तिक महिनासम्म रु। ४५ लाख ९६ हजार खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताउनुभयो ।
बेनी–अर्थुङ्गे तोरीपानी, बेनी–अर्थुङ्गे–पुलाचौर–भुतपानी, बेनी–लभ्लिहिल–ज्यामरुककोट, अर्थुङ्गे–पुलाचौर, महारानीथान–छाप डाडाखेत, बेनी–अुर्थङ्गे–तोरीपानी–पात्लेखेत सडक, खबरा र पुलाडाडा पुरुण्डी खानेपानी, रावण पार्क र जामुनाखर्क नमुना विद्यालय भवन बेनी नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित ठूला आयोजना हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएको खबरा खानेपानी, बेनी–अर्थुङ्गे–पुलाचौर–भुतपानी र बेनी–अर्थुङ्गे–तोरीपानी सडक योजना निर्माण सकिएको ईञ्जिनियर सुदिप गौतमले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगका २१ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेरा आएको छ र नयाँ दर्ता भएका छ सहित १० वटा फस्यौट भएको र दुई प्रक्रियामा रहेका नगर उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताउनुभयो ।
पाँच करोड रुपैयाँआन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको नगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा ८० लाख २७ हजार १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’