
दाङ । राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा सडक मापदण्डको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका समक्ष पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्कालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरुले सडकका लागि १५ मिटर वा २५ मिटर छाड्नुपर्ने विषयले अन्यौल सिर्जना गरेको राप्ती राजमार्ग सरोकार मञ्चका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सोही सडक वीरेन्द्र चोकदेखि टरिगाउँ एयरपोर्टसम्मका सडक दायाँबायाँ तर्फका बासिन्दा मारमा परिरहेका छन् । अहिले सडकको दायाँबायाँ १५ मिटर छाडेको भए पनि त्यसमा सडक पनि नबनेको र खाल्डाखुल्डीले मानवीय क्षति पुगिरहेको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
अहिले फेरि २५ मिटर सडक र ६ मिटर फुटपाथका लागि छोड्नुपर्ने कुरा उठिरहेको भन्दै यसले झनै अन्यौल थपेको लामिछानेको भनाइ छ । यसमा अन्यौल हुँदा घर भाडामा लगाउन नसकेको, घरजग्गा बिक्रीमा समस्या हुने गरेको, बैंक ऋणसमेत पाउन नसेकेको, घरको नक्सा पाससमेत रोकिएको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सडकमा स्तरोन्नति समयानुकूल हुनुपर्ने, कालोपत्रको दायाँबायाँ नाला निर्माण हुनुपर्ने, १५ मिटरभित्रका खाल्डा पुर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ र ६ का सातवटा टोल विकास संस्थाका दुई सय ९४ जनाले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यदि सडक विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नक्सा पास गरेर बनेका घरलाई मुआब्जा दिनुपर्ने समेत सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ ।
त्यस अवसरमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर विष्टले देशभरका राष्ट्रिय राजमार्गमा २५ मिटर सडकका लागि ६ मिटर फुटपाथका लागि छोड्नुपर्ने मापदण्ड रहेको बताउनुभयो । उहाँले लोकमार्गका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भने विगतमा पनि भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले राप्ती लोकमार्ग सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आफूहरुले समन्वयको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्र प्रमुख शिवनारायण गोशलीले सडकको स्तरोन्नति हुँदा विद्युत्का संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी