काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)लाई सेवा सुविधाका आधारमा कुनै पनि विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
 
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज निगमका नाममा क्याबिन क्रुलाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गनुभएको थियो ।

अदालतले निवेदकहरु करारका कर्मचारी भएकाले कारबाही गर्ने, करार भङ्ग गर्ने तथा सेवा सुविधामासमेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ ।
 
निगममा कार्यरत सबै क्याबिन क्रुले आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै यही पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित एक सय ३५ जनाले सामूहिकरुपमा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयायन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिटमा आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा सुविधामा कानुन विपरीत विभेदको नीति ल्याएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको दाबी गरिएको छ । 

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा क्याबिन क्रुको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।