काठमाडौँ। नेपाल– भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक चितवनमा शुरु भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका समग्र विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक तय गरिएको हो । 

चितवनको मेघौलीस्थित एक होटलमा दिउँसोदेखि बैठक शुरु भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले सहअध्यक्षता गर्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार बैठकमा दुई देशका ऊर्जासम्बन्धी विविध विषयमा छलफल र सहमतिको प्रयास हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्री डा एस शंकरको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर तय गरिएको संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकको कार्यसूची सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले यही बुधबार तय गरेका थिए । 

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । २०७९ साल फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले त्यो प्रसारण लाइनबाट ८ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । त्यो  प्रसारण लाइनको क्षमता १ हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको हो । 

हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर– महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन । त्यो प्रसारण लाइनको क्षमता १ सय ३२ केभी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यसमा प्राविधिकरुपमा हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । ४ सय केभी क्षमताको अर्कोे प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य १ सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा छ । 

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने विषयमा पनि संयुक्त कार्यसमूहको बैठकले सहमति जनाएको छ ।