
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहनुभएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण मागेको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई यसअघि उच्च अदालत, पाटनले थुन्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई अहिलेसम्म थुनामै राखिएको छ । सर्वोच्चले उहाँहरुलाई थुन्न आदेश दिनुको कारण पेश गर्न उच्च अदालतलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाएको छ । थुनछेक आदेशका क्रममा न्यायाधीशहरुले किन र के आधारमा त्यो आदेश गरे भनी विस्तृत विवरण खुलाइएको विवरणपत्रलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनिएको छ ।
शरणार्थीमा संलग्न भनिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतहरु भने धरौटीमा छुटिसक्नुभएको छ । अरुलाई धरौटीमा छोडेर आफूहरुलाई भने थुनामै राखेपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँहरुको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले उच्च अदालतबाट मुद्दाकोफाइल सहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- रसुवा बाढीमा बेपत्ता १८ जनाको नाम सार्वजनिक
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
- त्रिशूली नदीमा दुई जनाको शव भेटियो
- बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगायो, ठुलो जनधनको क्षति
- छानबिन गर्ने विशेष समितिका सदस्यहरुको नाम टुंगियो
- ‘फरार’ जसपा नेता यादव फेसबुक लाइभमा, भन्छन्-‘म भागेको हैन’
- शिक्षा समितिमा घिमिरे र शर्माबीच भनाभन, सभापतिको हस्तक्षेप
- ‘अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको सामूहिक हत्या’
- आज कोशी र बागमती प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना