
चितवन । सङ्घीय सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत रकममध्ये ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जिल्लाको भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको ४ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ५३ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
सङ्घबाट पुँजीगत खर्चका लागि ५ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख ३५ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एकनारायण शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको चालुतर्फ ९१ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु खर्चका लागि विनियोजित रकम १२ अर्ब ९० करोड ३२ लाख ९८ हजार ३ सय १३ मध्ये ११ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त १८ खर्ब ८८ करोड ५६ लाख ३४ हजार ९३ मध्ये १६ अर्ब २४ करोड ६ लाख १३ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित कूल बजेटको ८५ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये ७३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालु खर्चतर्फको ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७५ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ एक अर्ब ६१ करोड ९४ लाख ३० हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३६ करोड १९ लाख २८ हजार विनियोजन भएकामा २ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ३१ हजार ७ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । जिल्लामा प्रदेशबाट ४ अर्ब ९८ करोड १३ लाख ५८ हजार ४ सय ८७ विनियोजित भएकामा ३ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ६९ हजार ६ सय २५रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जिल्लाको समग्र विकासका कार्यले केही गति लिएकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा पुँजीगततर्फको खर्च बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी