
काठमाडौँ । ‘पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड’ले निर्माण गरिरहेको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको शेयर प्रत्याभूति व्यवस्थापन कार्य गर्न नागरिक लगानी कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको छ ।
पिपुल्सले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको हो । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
पिपुल्स इनर्जीले रामेछापको खिम्ती खोलामा निर्माण गरिरहेको ४८ दशमलव आठ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको जारी पुँजी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँँ मध्ये २० प्रतिशतले हुन आउने ६६ लाख कित्ता साधारण शेयर जारी गर्न लागिएको हो । साधारण शेयर सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोषका लगानीकर्ता र कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ । प्रतिकित्ता रु एक सय अङ्कित दरले उक्त शेयरको मूल्य रु ६६ करोड छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको पिपुल्स इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको आठ दशमलव ३५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तथा हेडवक्र्स र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पिपुल्सका कम्पनी सचिव जनार्दन अर्यालले आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सकेर विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । आयोजनामा सानीमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न आठ वाणिज्य बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनाबाट वार्षिक करिब २६ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको वार्षिक कूल अनुमानित आम्दानी पहिलो वर्ष १ अर्ब ४० करोड रुपैयँँ र वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म वृद्धि हुँदा नवौँ वर्षमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’