काठमाडौँ  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ गरेको छ । 

‘राष्ट्रिय साइबर डिल–२०२४’ नाम दिइएको त्यो पूर्वतयारी अभ्यासमा संवेदनशील सूचना तथा प्रविधि पूर्वाधारमा कहीँकतैबाट अवान्छनीय गतिविधि भयो वा आक्रमण भयो भने त्यसलाई कसरी प्रतिक्रिया गर्ने वा कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रकृतिको पूर्वतयारी अभ्यास गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। 

हिजो र आज दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको अभ्यास एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५, ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आवद्ध प्रतिनिधि अभ्यासमा सहभागी हुनुभएको थियो । 

समूहमा अर्थ, गृह र शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत विभिन्न सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । ‘राष्ट्रियस्तरमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयमा गरिएको एक प्रकारको पूर्वअभ्यास हो । जसरी विपत्सम्बन्धी विषयमा भूकम्प जाँदा वा आगालागी भयो भने के गर्ने भनेर पूर्व तयारी गरिन्छ, यो त्यस्तै प्रकृतिको पूर्व तयारी अभ्यास हो’ उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन सैद्धान्तिक र दोस्रो दिनमा प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको थियो । पहिलो दिन साइबर सुरक्षाको विषयमा अवधारण लगायतका विषयमा कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो भने आज साइबर सुरक्षासम्बन्धी उपकरण र टेबल टप एक्ससाइजसम्बन्धी अभ्यास गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो कार्यक्रम गर्नुको दुईवटा उद्देश्य रहेको छ, पहिलो भनेको कुनै पनि घटना हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी हुनुपर्छ, कस्ता–कस्ता घटना हुन्छन भन्नेबारेमा जानकारी हुन्छ, त्यस्ता घटना हुँदा कसरी प्रतिक्रिया गर्ने भन्ने हो, अर्को भनेको मन्त्रालयबीचमा साइबरसम्बन्धी कसरी समन्वय गर्ने भन्ने नै हो ।’ 

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । मन्त्रालयको साइबर सुरक्षा शाखाले आम जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले ‘साइबर हाइजिन’सम्बन्धी तालिमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यही तालिम  जेठ १३ गते मधेस प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ ।  

संक्षेपमा डिजिटल सूचना संरक्षणका लागि हुने वा हुनसक्ने आक्रमणको पहिचान गर्ने र त्यसको प्रतिरोध गर्ने प्रक्रिया नै साइबर सुरक्षा हो । सन् २००४ मा विश्वभर तीन दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी रकम साइबर सुरक्षाका लागि खर्च भएको थियो । यस्तो खर्च सन् २०११ मा आइपुग्दा ६४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । गतवर्ष २०२३ मा साइबर सुरक्षा खर्च दुई सय १९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको आकलन इन्टरनेशनल डाटा कर्पोरेसनले गरेको छ ।