नेपालकैरन
विराटनगर । आगलागीमा परेका परिवारलाई सङ्घीय सरकारले घर बनाउन राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकमबारे जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँका अनुसार आगलागीमा घर जलेका प्रतिपरिवार हिमाली जिल्लाका लागि पाँच लाख, पहाडी जिल्लाका लागि चार लाख र तराईका जिल्लाका लागि तीन लाख रुपैयाँका दरले जिल्ला दैवी प्रकोप राहत कोषबाट रकम प्रदान गरिनेछ ।
घर निर्माण गर्दा सङ्घीय सरकारले महानगरपालिका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत बाँकी रकम सम्बन्धित पालिकाले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
आगलागी पीडित परिवारका राहतका निम्ति सम्बन्धित पालिकाले क्षति र मुचुल्कासहितका विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो ।
यसवर्ष मोरङमा आगलागीबाट ज्यान गुमाएका आठ जनालाई जनही २ लाखका दरले र आगलागीमा परेका ६५ परिवारलाई ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँसहित कूल ७० लाख ३१ हजार क्षतिपूर्ति दिइसकेको प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी मनसुनबाट हुनसक्ने जनधनका क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भौतिक सामग्री पालिकाले समयमै व्यवस्थापन गर्न र तयारीका विषयमा तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सबै पालिका प्रमुखलाई प्रजिअ भट्टराईले निर्देशन दिनुभएको छ ।
बर्षाका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र सोहीअनुसार तयारी गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, रेडक्रस, पालिकाका प्रमुख, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
- कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि सोमबार बिहान बस्ने
- समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठक अवरोध जारी रहन्छ : महामन्त्री थापा
- गृहमन्त्री लामिछानेको देउवालाई प्रश्न : प्रधानमन्त्री अफरको डेट एक्सपायर भयो कि बाँकी छ ?
- धानलाई मल अभाव हुन्न : कृषि मन्त्रालय
- अवैध ‘प्रिन्स क्रसर’लाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
- पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर
- गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय
- प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सर्यो
- बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते आउने