
गोरखा । विद्यालय बाहिर कोही पनि बालबालिकालाई रहन नदिने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउने अभियानस्वरुप गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले ‘विद्यार्थी खोजौँ र विद्यालय बचाऔँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने रणनीतिकस्वरुप पनि अभियान सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जराले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयभन्दा बाहिर कोही पनि बालबालिका रहन नदिने गाउँपालिको योजनालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लैजानका लागि पनि गाउँपालिकाले थप योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण पनि विस्तारै बढ्दै जानेछ ।’
सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको विश्वास अभिवृद्धिका लागि पालिकाभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय समेत गाउँपालिकाले गरेको छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयप्रति सबै अभिभावक र बालबालिकाको आकर्षण गर्न पहिले पालिकाभित्रका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पनि आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अनि मात्र अरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चा पढाउनुस् भन्नसक्ने नैतिकता हामीलाई हुन्छ ।’
पालिकाभित्र सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीले आगामी शैक्षिकसत्र २०८१ देखि अनिवार्यरुपमा बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘पालिकाभित्र रहेका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर सबल र सक्षम बनाउनु गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो’ अध्यक्ष बञ्जराले भन्नुभयो– ‘हामीले निजी विद्यालयले प्रदान गर्नेभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ र त्यसका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै वडामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका बालबालिका निजी वा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत भए विवरणसहितको जानकारी पालिका शिक्षा शाखामा पठाउन पनि सबै वडालाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी