
काठमाडौँ । उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरले फागुन ९ गते सूचना जारी गरी सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गराउन भनेको थियो। त्यसविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले फागुन १३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतले यो फैसला गरेसंगै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- काठमाडौँका निजी विद्यालय र क्याम्पस भोलि बन्द हुने
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा