काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार सिंहदरबारमा भएको संसदीय दलको बैठकमा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कनिका छरे जसरी बजेट निर्माण गर्दा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र सङ्घमा राख्छौँ । तीन करोडभन्दा कम लागतका साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्छन्, बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ, आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिन्छ ।” नयाँ योजना धेरै नथपीकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । पुराना योजना सम्पन्न गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ ।” 

प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ । सरकारले आयोग बनाएर छानविन गर्ने निर्णय गरेको हो, प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ । अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौँ । यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो । प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ ।”

अब हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका तर्फबाट संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिने भएकाले ती विधेयक पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अबको ‘क्याबिनेट’मा छलफल गरेर संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्ने सरकारको तयारी छ, विधेयकहरू पारित गराउन तपाईंहरू प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नूस् ।”

बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूची छ ।