काठमाडौँ । संघीय संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयसँग दुई वटा नागरिकता  र पासपोर्ट भएको भनी अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको फागुन ८ गतेका लागि  पेशी तोकिएको छ ।

संघीय संसदको महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा त्यस्तो व्यक्ति नियुक्त हुनु भनेको संविधान र कानुनको विपरित भएको भन्दै अभिवक्ता आचार्यले फागुन ३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । 

सर्वोच्च अदालत नियामावली, २०७४ को नियम ४०(२) (घ), ४१ समेतको अपव्याख्या गर्दै पाण्डेयको नियुक्ति भएको भन्दै आचार्यले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयलाई विपक्ष बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

२०४६ असार २८ गते पहिलो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पाण्डेयको जन्म मिति २०२६ असोज १५ गते कायम देखिन्छ भने नागरिकता हराएको भनि उहाँले दोस्रो पटक नागरिकता लिँदा २०६६ भाद्र ८ मा ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गरेको प्रष्ट छ ।
 
पण्डेयले भिन्नाभिन्नै नागरिकता प्रयोग गरि भिन्नाभिन्नै राहदानी लिएर कानुन मिचेको आचार्यको दावि छ ।  ‘देशको कानुुन बनाउने गरिमामय संस्थामा यस्ता अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिले गर्दा समग्र राज्यको नीति माथि नै प्रश्न गठ्ने गरेको’ अधिवक्ता आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।