पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकार उर्जा, जलस्रोत  तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६४ प्रतिशत घरमा निजी धारा पुगेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर गणेशराज वस्तीले पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएयताका छ वर्षमा एक लाख ३६ हजार तीन सय ४७ घरमा खानेपानी धारा जडान गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप ३० हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकामा पहिलो चौमासिकमा छ हजार पाँच सय ५३ धारा जडान भइसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालित छ ।’

कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मतसम्भार गरी दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको सचिव वस्तीले बताउनुभयो । ‘हालसम्म प्रदेशको ९४ दशमलव २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको छ, यसलाई छिट्टै शतप्रतिशतमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

सविच वस्तीका अनुसार मध्यम तथा उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानीको पहुँच भने जम्मा १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले जनशक्ति परिचालन, बजेटको सीमा र कामको गति अहिलेकै अवस्थामा रहे ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले सन् २०२५ सम्म शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । कूल ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार आएपछि पहुँच बढेर ९४ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुगेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना तयार गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमका लागि चालु आवमा सशर्ततर्फ सङ्घ सरकारबाट  ४९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आएको छ । प्रादेशिक, ससर्त र विशेष अनुदान गरेर यस वर्ष खानेपानीका लागि जम्मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ  विनियोजन भएको जनाइएको छ । आधा घण्टाको दुरीसम्म खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।  खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ ।  खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ । 

प्रदेश स्थापनापछि २०७४ सालमा गठित गण्डकी रकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने निर्णय गरेपनि लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । खानेपानीमा छुट्टिने बजेट वर्षेनी घटेका कारण पनि लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।