काठमाडौँ । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा विधेयक ल्याउने भएको छ । 

मुलुकका विभिन्न स्थानका शिक्षक  ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै १३ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत छन् । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षकहरूले गएको चैत २० गतेदेखि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

यसैबीच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकलाई यथाशीघ्र ल्याउन छलफलसहित आवश्यक तयारी भइरहेको समितिकी सदस्य दीपा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार विधेयकमा शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सहमतिको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन उपसमिति गठन भएर काम भइरहेको छ । 

‘शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी उपसमितिले काम गरिरहेको छ’ शर्माले भन्नुभयो– ‘संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयकलाई पेस गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ ।’ उहाँका अनुसार समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले शिक्षकसँग यसअघि गरिएका सम्झौताअनुसार विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ ।

विधेयकले शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ । तर शिक्षकहरूले भने शिक्षक छनोट सङ्घीय सरकार मातहत रहेको शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने भएकेले शिक्षक नियुक्ति पनि सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यस्तै विधेयकमा शिक्षकको सरुवा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएकामा शिक्षकले शिक्षकलाई सङ्घअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीले कार्यरत रहँदा र अवकाशपछि पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत हुने, विद्यालय तथा शिक्षकको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा विद्यालयका माध्यामिक र आधारभूत तहका साधारण तथा विषयगततर्फका शिक्षकलाई प्रथम, द्धितिय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गरिने तथा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका तह र श्रेणीका शिक्षक यसै ऐन बमोजिम समान तह र श्रेणी कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलाप संलग्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । साथै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकका लागि विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन गरिने उल्लेख छ ।

समितिका सदस्य महिन्द्र राय यादवले शिक्षकसँग विगतमा गरिएका सम्झौताअनुसार उपसमितिले विधेयकको काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘शिक्षकको माग करिबकरिब सम्बोधन हुनेगरी हामीले विधेयक बनाइरहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘उपसमितिले बनाएको विधेयकलाई समितिमा छलफल गरी पास गरेर संसदमा पेस गर्न तयार गर्दछौँ ।’

समिति सदस्य यादवले शिक्षकलाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने विषयमा भने केही समस्या रहेको बताउनुभयो । ‘संविधानले नै आधारभूत र माध्यामिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर शिक्षकको माग आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षालाई सङ्घअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग छ । त्यो माग तत्काल पूरा गर्न सक्ने सम्भव छैन । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ ।’

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षालाई राखिएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षणर कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीषाको समय भइरहेकाले प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्कन सम्पूर्ण शिक्षकलाई आग्रह गरेको हो । 

सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले संसद्को अधिवेशन  वैशाख १२ गते आह्वान गरिसकेको छ ।