काठमाडौँ ।  सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा  अध्ययन समिति गठन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पेश गरेको अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो । पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वको समितिमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, मन्त्रालयका हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानीबोर्डका सहसचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहने गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरास्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा र पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको करार व्यवस्थापनका लागि पनि समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा, व्यवस्थापन विज्ञ टीकाराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र वायुसेवा निगम अर्थ विभाग प्रमुख सदस्य रहने गरी पाँच जनाको समिति तयार गरिएको छ ।  समितिलाई ४५ दिनको समय अवधि दिइएको छ ।

यससँगै चितवनस्थित भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाले तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भत्किएको संरचना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्ने, घोडाको ब्रिडिङ सेन्टरका लागि नेपाली सेनालाई शक्तिखोरमा जग्गा उपलब्ध गराउने र खर्च हुने सम्भावित रकम सरकारले बेहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।