कैलाली । कैलालीका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ ।  

कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको  छ । अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् । 

नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नापजाँच भएको जगाको लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले राजस्व निर्धारणको मापदण्ड नतोकेका कारण समस्या भइरहेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँले सीमित साधनस्रोत तथा जनशक्ति भए पनि अहिलेसम्म करिब १० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५ सय ३९ हेक्टरको नाप नक्सा भइसकेको बताउनुभयो । प्राविधिक कर्मचारीसँगै ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाई छ ।  

राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले प्राविधिक जशक्ति नहुँदा कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सोअनुसार जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्ने दक्ष प्राविधिकको माग गरिएकाले सरकारले चाँडै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले प्राविधिक अभाव देखाएर जग्गाको वर्गीकरण पनि गर्न नसकेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएको भूमि आयोगको तथ्याङ्क छ ।

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले एक लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले ८ हजार ९ सय ७३ तथा ११ हजार १ सय २३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगतका सुकुम्बासी आयोगले अधुरो छाडेका ५ हजारसहित १ लाख ३५ हजार ७  सय १ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ । अहिलेसम्म ४० हजार हेक्टर (एक लाख ४० हजार कित्ता) जमिनको नापनक्सा भइसकेको आयोगले जनाएको छ । 

अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वर्षभित्र जिल्लका १३ वटै पालिकामा जग्गा नापजाँचको कामसक्ने लक्ष्य राखेको आयोगका अध्यक्ष उाध्यायले जानकारी दिनुभयोे ।  

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।