
काठमाडौँ । सुगौली सन्धि र सम्झौताअनुसार भर्ती भएका गोर्खाहरूले आफू तथा आफ्ना परिवारहरू आजीवन नेपाली नागरिक नै भएर रहन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको गोर्खाज् इन्टेक १९८५ को ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उहाँहरुले आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गर्न गोर्खाहरूले माग गर्नुभएको हो ।
त्यस अवसरमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं समारोहका मुख्य संयोजक शेरबहादुर सुनारले नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू र हाम्रा परिवारलाई गैरआवासीय नागरिक नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘बेलायत र नेपाल सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरी हाम्रो भावनाको कदर गर्दै आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरियोस् ।’
अध्यक्ष लालबहादुर लिम्बूले ‘मातृभूमिप्रतिको माया र गोर्खाहरूलाई मातृभूमि आउन प्रेरित गर्न वार्षिकोत्सव मातृभूमिमा नै आयोजना गरिएको बताउनुभयो । सो अवसरमा संस्थाको उपाध्यक्ष प्रमिला राई, महासचिव विजय गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष नारायण भण्डारी लगायतले पनि नेपाल–बेलायतबीच सम्बन्ध विस्तारमा गोर्खाज्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिनुको साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
ब्रिटिस सरकारले सन् २००४ देखि गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिँदै आएको छ । गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास २१० वर्ष पुगेको छ । सन् १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सुगौली सन्धिका आधारमा बेलायतले हरेक वर्ष सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आएको छ ।
यहीअन्तर्गत सन् १९८५ मा एकैपटक भर्ती भएका चार सय ८२ जना गोर्खाज्हरुले त्यसको स्मरणमा हरेक वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउने गर्दछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ
- मेरो बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्नेहरुले प्रमाणित गर्न सक्छन् ? : प्रधानमन्त्री
- सप्तरीमा बस दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
- आवासीय चिकित्सकद्वारा सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा ठप्प
- आमाको मृत्यु, शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुको अवस्था सामान्य
- सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
- सरकार परिवर्तनका हल्ला मनोरञ्जनका लागि मात्रै : परराष्ट्रमन्त्री राणा