काठमाडौँ  । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको उच्चशिक्षा ऐन, २०८० को मस्यौदामा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । 

उच्च शिक्षाका समग्र व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको सञ्चालन र नियमलाई व्यवस्थित गर्न यो छाता कानुनको माग हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले सुझावका लागि वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको सो मस्यौदामा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, निर्धारित सङ्ख्यामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, लगानी तथा स्रोतको व्यवस्थापन तथा मानवस्रोतको व्यवस्था, सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम र त्यसको उपादयतालाई विश्वविद्यालयहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड मानिएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालयमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ भने यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण नहुने हालका विश्वविद्यालयका प्रदेश विश्वविद्यालयमा पर्ने भनिएको छ ।

मस्यौदामा केही ‘उत्कृष्टताका केन्द्र’ ठानिएका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति कायमै रहने र अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति पदाधिकारी रहनसक्ने जनाइएको छ । यस्तै उच्चशिक्षा आयोगका अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।