
काठमाडौंँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनले काम गर्न नपाउनु हुने भएको छ ।
कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत पाटनले कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले पुनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पशुपति क्षेत्र भरत मरासिनीले कोषको कार्यकारी निर्देशकमा योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै २६ पुस १६ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नूभएको थियो । उच्च अदालतले मरासिनीको रिट सुनुवाइ गर्दै कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संचार क्षेत्रकी पुनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको योजना अनुसार पुस ४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै