काठमाडौँ । गठबन्धन सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई भाग पुर्‍याउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य थप्ने तयारी गरेको छ । 

सत्तासाझेदार दललाई भाग बिलो मिलाउन यसअघि प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाएरको सरकारले अहिले आदेश संशोधन प्रस्तावबाट योजना आयोगमा सदस्य थप्ने तयारी गरेको  हो । आयोगलाई थप बलियो बनाउने गरी गठन आदेश संशोधन प्रस्ताव पठाइए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य थप्ने निर्णय गरेको छ । 

योजना आयोगमा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगमा जसपालाई एकजना सदस्य दिन सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर सात पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो । निर्णय बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिए अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधनअनुसार अब योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिलासहित सात सदस्य रहनेछन् ।

आयोगलाई भारतको नीति आयोग तथा चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) को संरचनामा लगेर सुदृढ बनाउने गरी योजना आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित संशोधनमा त्यस्तो कुनै सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छैन ।

जसपाले डा उमाशंकर प्रसादलाई आयोगको सदस्य बनाउन लामो समयदेखि  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री दाहालसँग जनमत पार्टीलाई चाहिँ सदस्य दिने, हामीलाई किन नदिने ? झगडा नै गरिरहनुभएको थियो । आयोगमा जसपालाई पनि भाग बिलो नदिए आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न चलखेल शुरु हुन सक्ने डरको कारण सदस्य संख्या ७ पुर्‍याउने निर्णय गरिएको हो । 

योजना आयोगमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट डा मीनबहादुर श्रेष्ठले योजना आयोग उपाध्यक्ष र त्यही पार्टीका डा रामकुमार फुयाँल सदस्य हुनुहुन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डा। प्रभु बुढाथोकी, डा आरपी बिच्छा र डा अनिता शाह ढुंगाना सदस्य रहनुभएको छ ।  नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट डा रमेश पौडेल तथा जनमत पार्टीका डा जयकान्त राउत पनि आयोग सदस्य हुनुहुन्छ ।