
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश आज जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेटमा संसद्मा लामो छलफल हुने तर, त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने अहिलेको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेशअनुसार बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सरकारले फागुनभित्रै संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि संसद्ले चैत १५ भित्रै सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । हाल विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु १५ दिन अघिमात्र सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था छ ।
यही बुँदा परिमार्जन गरी फागुन मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- काठमाडौँका निजी विद्यालय र क्याम्पस भोलि बन्द हुने
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा